संविधान से इंडिया (INDIA) शब्द हटाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है| सीजेआई एसए बोबडे ने कहा कि हम ये नहीं कर सकते क्योंकि पहले ही संविधान में भारत (BHARAT) नाम ही कहा गया है.
संविधान से इंडिया (INDIA) शब्द हटाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है| कोर्ट ने कहा कि याचिका को सरकार के पास रिप्रेजेंटेशन के तौर पर माना जाए और केंद्र को ज्ञापन दिया जा सकता है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) एसए बोबडे ने कहा कि हम ये नहीं कर सकते क्योंकि पहले ही संविधान में भारत (BHARAT) नाम ही कहा गया है.
दिल्ली के रहने वाले नमह नाम के
शख्स ने यह याचिका लगाई थी। उसका कहना है कि देश का अंग्रेजी नाम 'इंडिया' (INDIA)
से बदलकर 'भारत' (BHARAT) कर देना चाहिए।
नमह ने संविधान के अनुच्छेद 1 में बदलाव की मांग की है जिसमें देश को अंग्रेजी में INDIA और हिंदी में भारत (BHARAT) नाम दिया गया था।
याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन कर इंडिया (INDIA) शब्द हटा दिया जाए. अभी अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा. इसकी जगह संशोधन करके इंडिया (INDIA) शब्द हटा दिया जाए और भारत (BHARAT) या हिन्दुस्तान (HINDUSTAN) कर दिया जाए. देश को मूल और प्रमाणिक नाम भारत से ही मान्यता दी जानी चाहिए.
याचिकाकर्ता ने कहा था कि इंडिया (INDIA) शब्द गुलामी की निशानी है और इसीलिए उसकी जगह भारत या हिंदुस्तान का इस्तेमाल होना चाहिए. अंग्रेजी नाम का हटना भले ही प्रतीकात्मक होगा, लेकिन यह हमारी राष्ट्रीयता, खास तौर से भावी पीढ़ी में गर्व का बोध भरने वाला होगा.
याचिकाकर्ता ने ANI से बातचीत में सोमवार को कहा, "इंडिया का नाम एक होना चाहिए।
कई नाम हैं जैसे रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत, इंडिया, भारत गणराज्य वगैरह। इतने नाम नहीं होने चाहिए।
हमें नहीं पता कि क्या कहना है।
अलग कागज पर अलग नाम है।
आधार कार्ड पर 'भारत सरकार' लिखा है,
ड्राइविंग लाइसेंस पर 'यूनियन ऑफ इंडिया,
पासपोर्ट्स पर 'रिपब्लिक ऑफ इंडिया',
इससे कन्फ्यूजन होती है। यह एकता का समय है। हर एक को देश का नाम पता होना चाहिए। नाम एक ही होना चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद भी कहते हैं 'एक आवाज, एक देश।'"
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